Women Reservation Bill: क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम?

Women Reservation Bill

संविधान 108वें महिला आरक्षण बिल 2008 (Women’s Reservation Bill 2008) के अनुसार, महिलाओं को राज्य विधानसभाओं और संसद में एक तिहाई (33%) सीटें दी जानी चाहिए। बिल में 33% कोटा के भीतर एससी, एसटी और एंग्लो-इंडियन के लिए उप-आरक्षण का प्रस्ताव है। आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं। विधेयक (बिल) में कहा गया है कि संशोधन अधिनियम शुरू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा।

क्या है ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’? What is ‘Nari Shakti Vandan Act’?

नए संसद भवन में स्थानांतरित होने के बाद पहले बड़े कदम में, सरकार ने मंगलवार (19 सितंबर) को महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) नाम से एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया। एक ऐसा विधेयक जिसने पार्टियों के बीच सर्वसम्मति की कमी के कारण लगभग तीन दशकों तक गतिरोध और कलह देखी है।

इसे नए संसद भवन में पेश किया जाने वाला पहला विधेयक बनाते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्माण में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सक्षम करेगा और 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।

‘महिला आरक्षण विधेयक’ की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? What are the features of ‘Women’s Reservation Bill’?

विधेयक में लोकसभा और राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव है। एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों के भीतर भी समान आरक्षण प्रदान किया जाएगा। विधेयक में प्रस्ताव है कि आरक्षण 15 साल तक जारी रहेगा। प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को फिर से रोटेशन किया जाएगा।

‘महिला आरक्षण विधेयक’ में कानून बनने की क्या प्रक्रिया है? What is the process of making ‘Women’s Reservation Bill’ a law?

सबसे पहले, संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से विधेयक पारित करने की आवश्यकता है। फिर, अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अनुसार, संविधान संशोधन विधेयक को कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों द्वारा समर्थन की आवश्यकता होगी। उनकी सहमति आवश्यक है क्योंकि इससे उनके अधिकार प्रभावित होते हैं।

‘महिला आरक्षण बिल’ का इतिहास क्या है? What is the History of  ‘Women’s Reservation Bill’?

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को लैंगिक असमानता और भेदभाव को खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली रूप माना जाता है। “महिला आरक्षण विधेयक” को पहली बार सितंबर 1996 में प्रधान मंत्री देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा 81वें संशोधन विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया गया था।  विधेयक सदन की मंजूरी पाने में विफल रहा और इसे एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया जिसने दिसंबर 1996 में लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी। हालांकि, लोकसभा के विघटन के साथ विधेयक समाप्त हो गया।

1998 में, तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने 12 वीं लोकसभा में विधेयक को फिर से पेश किया। कानून मंत्री एम थंबीदुरई द्वारा इसे पेश करने के बाद, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के एक सांसद सदन के वेल में चले गए, बिल को पकड़ लिया और उसे टुकड़े-टुकड़े कर दिया। विधेयक को समर्थन नहीं मिला और यह फिर से निरस्त हो गया।

इसे 1999, 2002 और 2003 में फिर से पेश किया गया था। हालांकि कांग्रेस, भाजपा और वामपंथी दलों के भीतर इसका समर्थन था, लेकिन बिल बहुमत वोट प्राप्त करने में विफल रहा।

 2008 में, तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने विधेयक को राज्यसभा में पेश किया। इसे 9 मार्च, 2010 को 186-1 वोटों के साथ पारित किया गया था। हालांकि, बिल को लोकसभा में कभी विचार के लिए नहीं रखा गया और 15वीं लोकसभा के विघटन के साथ यह समाप्त हो गया।

उस समय, राजद (rjd), जनता दल (यूनाइटेड) और समाजवादी पार्टी (सपा) इसके सबसे मुखर विरोधी थे।  उन्होंने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा के भीतर पिछड़े समूहों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग की।

इस मुद्दे पर आखिरी ठोस विकास 2010 में हुआ था जब राज्यसभा ने हंगामे के बीच विधेयक को पारित कर दिया था और इस कदम का विरोध करने वाले कुछ सांसदों को मार्शलों ने बाहर निकाल दिया था।  हालाँकि, बिल रद्द हो गया क्योंकि यह लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जा सका।

क्या इस बार संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या में वृद्धि होगी? Will the Women in Parliament and state assemblies increase this time?

वर्तमान लोकसभा में कुल 542 सदस्य हैं, जिनमें से 78 (14.39 प्रतिशत) महिला सदस्य हैं। देश भर की विधानसभाओं में महिला विधायकों की औसत संख्या केवल 8 प्रतिशत है। अब, लोकसभा और राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिला सदस्यों की संख्या में वृद्धि देखी जाएगी।

‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ कब तक लागू होगा? When will ‘Nari Shakti Vandan Act’ be implemented?

लोकसभा ने बुधवार, 20 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में आयोजित विशेष संसद सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) 2023 पारित किया। आरक्षण विधेयक 1996 से विभिन्न सरकारों द्वारा पेश किया गया और हर बार आम सहमति तक पहुंचने में विफल रहा। यह न केवल विधेयक के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जो संसद में महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है, बल्कि यह नए संसद भवन में पेश किया जाने वाला पहला विधेयक भी है।

454 सदस्यों ने बिल के पक्ष में वोट किया है, जबकि दो ने इसके विरोध में वोट किया।

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क्या ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को पास कराने में क्या दिक्कत आई? What was the problem in passing the ‘Nari Shakti Vandan Act’?

संविधान संशोधन विधेयकों को संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और सदन के “उपस्थित और मतदान करने वाले” सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना था। यह देखते हुए कि अधिकांश राजनीतिक दल विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, विधेयक पारित होने में कोई समस्या नहीं आई। 454 सदस्यों ने बिल के पक्ष में वोट किया और बुधवार, 20 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पास हो गया। 

‘महिला आरक्षण विधेयक’ क्यों महत्वपूर्ण है? Why is ‘Women’s Reservation Bill’ Important?

ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक प्रतिबंधों और भेदभाव ने महिलाओं को कई तरह का नुकसान पहुँचाया है।

• जाति समूह – 

महिला आरक्षण की किसी भी योजना को संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और जाति विविधता को ध्यान में रखना चाहिए।

• लिंग कोटा – 

लिंग कोटा के बिना महिलाओं का प्रतिनिधित्व न्यूनतम रहेगा, जो हमारे लोकतंत्र को गंभीर रूप से कमजोर करेगा।

• पंचायतें –

पंचायतों ने संसाधनों के वितरण और महिलाओं के सशक्तिकरण पर आरक्षण का लाभकारी प्रभाव दिखाया है।

• वोट रैंकिंग – 

महिलाओं के मतदान प्रतिशत में वृद्धि के बावजूद, अभी भी प्राधिकारी पदों पर पर्याप्त महिलाएं नहीं हैं।

 

भारत में महिला आरक्षण की स्थिति क्या है? What is the status of Women’s Reservation In India?

• गुजरात (Gujarat)

इसकी 182 सदस्यीय संसद में, केवल 8% उम्मीदवार महिलाएं थीं।

• हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) 

जहां हर दो मतदाताओं में से एक महिला है, 67 पुरुष निर्वाचित हुए हैं और केवल एक महिला है।

• राष्ट्रीय औसत (National Average)

देशभर में राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का अनुपात अभी भी 8% है।

• रैंकिंग (Ranking)

अंतर-संसदीय संघ के एक सर्वेक्षण के अनुसार, संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत 193 देशों में से 144वें स्थान पर है।

‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के मुख्य बिंदु (Main points of ‘Nari Shakti Vandan Adhiniyam’):-

• ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ नए संसद भवन में पेश किया जाने वाला पहला विधेयक है। विधेयक पेश करते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इसका लक्ष्य संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है।
• ‘महिला आरक्षण विधेयक’ भारत में परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही लागू होगा।
• यह बिल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू नहीं हो  सकता है।
• मौजूदा कानून के अनुसार, अगला परिसीमन अभ्यास 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद ही किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि विधेयक कम से कम 2027 तक कानून नहीं बन सकता है।
• कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि महिला कोटा 2029 के लोकसभा चुनाव तक लागू हो सकता है।
• संवैधानिक विशेषज्ञों ने कहा कि संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद इसे कानून बनने के लिए कम से कम 50 फीसदी राज्य विधानसभाओं से भी मंजूरी लेनी होगी। 
• राज्य विधान सभाओं की मंजूरी आवश्यक है क्योंकि इससे राज्यों के अधिकार भी प्रभावित होते हैं।
• एक बार जब यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा, तो सदन/nविधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल सीटों में से 33% इन समुदायों की महिलाओं के लिए अलग रखी जाएंगी।
• एक बार अधिनियम बनने के बाद यह कानून 15 वर्षों तक लागू रहेगा। लेकिन इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है।
• कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक लागू होने के बाद लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या वर्तमान में 82 से बढ़कर 181 हो सकती है।
• प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को घुमाया जाएगा।
• बिल पहली बार 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। हालांकि, इसे लोकसभा में नहीं लाया गया और निचले सदन में यह रद्द हो गया।

‘महिला आरक्षण विधेयक’ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Women’s Reservation Bill FAQ):-

प्रश्न 1. यदि ‘महिला आरक्षण विधेयक’ पारित हो गया, तो महिला आरक्षण विधेयक कब लागू होगा? 

उत्तर– परिसीमन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, यानी संभवत: 2026 की जनगणना के बाद 2029 तक यह विधेयक लागू हो जाएगा।

प्रश्न 2. ‘महिला आरक्षण विधेयक’ में कितनी सीटों की परिकल्पना की गई है?  

उत्तर– केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी।  

प्रश्न 3. ‘महिला आरक्षण विधेयक’ का चयन कैसे होगा?  

उत्तर– विधेयक के अनुसार, सीटें रोटेशन के आधार पर आरक्षित की जाएंगी। सीटों का निर्धारण ड्रा द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि प्रत्येक तीन लगातार आम चुनावों में एक सीट केवल एक बार आरक्षित की जाएगी।

प्रश्न 4. लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं का वर्तमान प्रतिशत क्या है?  

उत्तर– लोकसभा में महिलाओं का वर्तमान प्रतिशत 14.94 और राज्यसभा में 14.05 है।  

प्रश्न 5. क्या ‘महिला आरक्षण विधेयक’ का कोई विरोधी है?  

उत्तर– लालू प्रसाद के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ महिला आरक्षण विधेयक के मुखर विरोधियों में से एक रही है।  

प्रश्न 6. क्या किसी राज्य में विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण है?  

उत्तर– अभी तक किसी भी राज्य विधानसभा में यह प्रावधान नहीं है, लेकिन 20 राज्य आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना हैं।  त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने अपने संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है।

प्रश्न 7. महिला आरक्षण विधेयक संसद में कब पेश किया गया?  

उत्तर– यह बिल सबसे पहले 12 सितंबर 1996 को संसद में पेश किया गया था।

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